SpreadIt News | Digital Newspaper

मोदींचा फोटो कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावरुन हटवा, केरळ हायकोर्टात याचिका दाखल..

0

सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरु असल्याने संसर्गाचे प्रमाण बरेचसे खाली आलेय. कोरोना लसीकरणानंतर (Covid vaccination) आरोग्य विभागाकडून नागरिकांना एक प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून हे प्रमाणपत्र मोठ्या वादाचे कारण ठरलेय.

कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा फोटो आहे नि त्यावरुनच काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु आहेत. प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो छापण्याची गरज काय, असा सवाल विरोधक केला आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण देताना असे म्हटले होते, की लसीकरणानंतरही नागरिकांनी कोरोना नियमांचे पालन करावे, हा संदेश देण्यासाठी प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो छापला आहे. मात्र, अजूनही हा आक्षेप कमी झालेला नाही. आता तर या वादाचा चेंडू चक्क ‘हायकोर्टा’त गेला आहे.

केरळ हायकोर्टात याचिका
केरळमधील एकाने याबाबत थेट उच्च न्यायालयात (Kerala Highcourt) याचिका दाखल केली आहे. पीटर म्यालीपराम्बिल असे या व्यक्तीचे नाव असून, ते स्वत: माहिती अधिकार कार्यकर्तेदेखील आहेत.

Advertisement

“मोदी सरकारला कोरोना लसीकरणासाठी पुरेसे डोस उपलब्ध करुन देता आले नाही. त्यामुळे मी पैसे खर्चून लस घेतलीय, त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा अधिकार मोदींना नाही. त्यांचा फोटो प्रमाणपत्रावरुन तातडीने हटविण्यात यावा,” अशी मागणी याचिकेत केलीय.

750 रुपये मोजून लस घेतली..!
“व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो म्हणजे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्याने, खासगी रुग्णालयात ७५० रुपये मोजून लस घेतली. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो लावून मोदींना क्रेडिट घेण्याचा अधिकार नाही.”

Advertisement

“अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रान्स, जर्मनी येथील लसीकरण प्रमाणपत्रांवर त्यांचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती वा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत. लसीकरणाबाबत खातरजमा करण्यासाठीचे हे प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे त्यावर मोदींच्या फोटोची गरज नाही,” असेही पीटर यांनी नमूद केलेय.

कोरोनाआडून पंतप्रधानांची प्रसिद्धी
याचिकेत म्हटलंय, की “कोरोना विरुद्धच्या मोहिमेला पंतप्रधानांचे प्रसिद्धी अभियान केले जात आहे. हे अभियान ‘वन मॅन शो’ असल्याचे दाखवून, देशाच्या खर्चावर एका व्यक्तीची प्रसिद्धी सुरु आहे.”

Advertisement

दरम्यान, केरळ हायकोर्टाने याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला म्हणणे सादर करण्याबाबत नोटीस पाठवली आहे.

📣 तुम्ही ग्रुप अ‍ॅडमिन आहात का? मग मिळवा बातम्या आणि माहिती-मनोरंजनाचा खजिना तुमच्या ग्रुपवर, त्यासाठी पुढील क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि आलेला क्रमांक ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 9700111511 

Advertisement