ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सुरु झालेले कवित्व अजूनही सुरुच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा केली. त्यावरुन जोरात राजकारण सुरु असताना आघाडी सरकारने आज मोठा निर्णय घेतलाय…
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या अधिन राहून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्न सोडविण्यासाठी ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यादेशाच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली.
Advertisement
याबाबत बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, की “आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर हा अध्यादेश काढला जाणार आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा सांभाळून हा अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका व पुढच्या निवडणुकांनाही लागू असेल.”
राज्य सरकारच्या या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील, मात्र 90 टक्के जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
Advertisement
१०-१२ टक्के जागा कमी होणार
ते म्हणाले, की अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. ओबीसी समाजाला काही ठिकाणी २७ टक्के, तर काही ठिकाणी २० टक्के आरक्षण मिळेल. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा १०-१२ टक्के जागा कमी झाल्या, तरी बाकीचे आरक्षण वाचविण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.”
“ओबीसी आरक्षणाला त्याच्या जन्मापासूनच आव्हान दिलं जातंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण मान्य केलं, तरी त्याला आव्हान दिलं जातं. सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशानुसार दिलेलं हे आरक्षण टिकेल. आरक्षणाचा मुद्दा सर्व पक्षांनी मान्य केला आहे,” असे ते म्हणाले.
Advertisement
“आम्ही २७ टक्क्यांच्या खालीच ओबीसी आरक्षण देत आहोत. त्यामुळे कुणीही ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नये, अशी आमची विनंती आहे,” असे भूजबळ म्हणाले.
५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही
ते म्हणाले, की “ज्या ठिकाणी ओबीसीसाठी जागा आहे, तेथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा. काहीही झाले, तरी राज्यात ५० टक्के मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाहीत. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ.”
Advertisement
“आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचं आरक्षण तेवढंच होतं; पण आदिवासी समाजाचं आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढलं. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या”, असे भुजबळ यांनी नमूद केलं.
Advertisement