आधीच कोरोनाचे संकट, त्यात इंधन दरवाढीचा मार, यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोलने तर कधीच शंभरी ओलांडली असून, डिझेलही त्याच मार्गावर असल्याचे दिसते. त्यामुळे विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. शिवाय त्याचा निवडणुकीतही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इंधन दरवाढीमुळे देशभर संताप व्यक्त होत असल्याने, केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी ‘एक दर, एक कर’ हे धोरण अवलंबिण्याचा प्रस्ताव केंद्रासमोर आहे. त्यामुळे इंधन दराबाबात लवकरच नागरिकांना गोड बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या 108 ते 109 रुपये प्रति लिटरवर पेट्रोलचे दर गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या शुक्रवारी (ता. १७) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील लखनऊमध्ये जीएसटी काऊन्सिलची 45 वी बैठक होत आहे. बैठकीत पेट्रोल-डिझेलही ‘जीएसटी’ कक्षेत आणण्याचा विचार होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत निर्णय झाल्यास पेट्रोलचे दर जवळपास 75 रुपये लिटरपर्यंत खाली येऊ शकतात. मात्र, पेट्रोल-डिझेलवरील कर हेच राज्यांच्या प्रमुख उत्पादनाचे साधन आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्याला विरोध होण्याचीही शक्यता नाकरता येत नाही.
देशपातळीवर एकच कर
‘जीएसटी’वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर राष्ट्रीय पातळीवर एकच कर लावण्याचा विचार करू शकते. मात्र, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी त्यावर काय भूमिका घेतात, हेही महत्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारांनीही सकारात्मक भूमिका घेतल्यास इंधन दर कपातीचा मोठा निर्णय होऊ शकतो.
पेट्रोल 75 रुपये, तर डिझेल 68 रुपये
पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास महसूलात 0.4 टक्के, म्हणजे 1 लाख कोटी रुपये कमी होतील. देशभरात पेट्रोल 75 रुपये, तर डिझेल 68 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जाईल. गेल्या मार्चमध्ये एसबीआयच्या आर्थिक सर्वेक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या अहवालात हे म्हटले आहे.
सध्याची स्थिती पाहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार करांच्या नावाखाली इंधनावर १०० टक्के कर वसूल करतात. त्यामुळे सर्वाधिक (२८ टक्के) जीएसटी लावला, तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लिटरच्या खालीच येत असल्याचा अंदाज आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या १७ तारखेला लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक होत आहे. गेल्या वेळी 12 जूनला व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे ही बैठक झाली होती. मात्र, आता ऑफलाईन पद्धतीने होणाऱ्या बैठकीत इंधन दराबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.