SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

ओबीसी आरक्षणावरुन निवडणुका पुढे ढकलणाऱ्या राज्य सरकारला दणका, सर्वाेच्च न्यायालयाने काय आदेश दिलाय वाचा..

ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सहमतीने घेतला होता. मात्र, सर्वाेच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा वा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

Advertisement

ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडणूक ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. या ठिकाणी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.

पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने, निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली. ८७ जिल्हा परिषद गट व ११९ पंचायत समितीतील पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र, कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती.

Advertisement

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबत अहवाल निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केला. त्यात राज्य सरकारने कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर त्यावर दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. त्यात निवडणूक कार्यक्रम ठरविण्याचा कुठलाही अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Advertisement

पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाचा
निवडणुकीच्या वेळा ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे. तसेच ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूकीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल, तर प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

राज्य सरकारने निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी जारी केलेली अधिसूचनाही सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केली. याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचा आदेश दिला आहे.

Advertisement

ठाकरे सरकारसाठी मोठा दणका
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुका पुढे ढकल्याचा आदेश देणाऱ्या ठाकरे सरकारसाठी हा मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील इतरही निवडणुका वेळेवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

🎯 भारताला WhatsApp वर न्यूज/जॉब्स/माहिती-मनोरंजन पुरवणारे ‘स्प्रेडइट’ Free जॉईन करा, त्यासाठी क्लिक करा आणि स्प्रेडइट नंबर सेव्ह करा 👉 https://cutt.ly/allnews

Advertisement