SpreadIt News | Digital Newspaper

शेतकऱ्यांना दिलासा..! उसाच्या दराबाबत मोदी सरकारकडून मोठी घोषणा, असा होणार फायदा..

0

शेतकऱ्यांसाठी, त्यातही ऊसउत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारने उसाच्या किमान किफायतशीर मूल्यांत (FRP) वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय. त्यानुसार उसाला ५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

मोदी मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. चर्चेअंती या प्रस्तावाला अखेर मोदी कॅबिनेटने मंजुरी दिली. उसाचा ‘एफआरपी’ वाढल्याने साखरेचा ‘एमएसपी’ आणि इथेनॉलची किंमत वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्याचा साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे.

Advertisement

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, की गेल्या वर्षी उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली होती. यंदा त्यात प्रति क्विंटल 5 रुपये वाढ केलीय. त्यामुळे आता उसाची ‘एफआरपी’ 290 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. जो 10 टक्के वसुलीवर आधारित आहे.

Advertisement

दरम्यान, यंदा भारत 70 लाख टन साखरेची निर्यात करणार आहे. पैकी 55 लाख टन निर्यात झाली आहे. सध्या इंधनात 7.5 ते 8 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहाेत. सरकारच्या धोरणांमुळे उसाला चांगला भाव मिळेल, असे ते म्हणाले.

गोयल म्हणाले, की उसाची ‘एफआरपी’ किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल केल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 87 टक्के परतावा मिळेल. इथेनॉल उत्पादन, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन, साखर उद्योगाला बफर स्टॉकद्वारे पैसे देणे, अशा निर्णयांनी ऊसउत्पादकांचा मोठा फायदा होणार आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारने नेहमीच शेतकरी नि ग्राहकांचे हित जोपासले. 2020-21 मध्ये ऊसउत्पादकांना 91,000 कोटी रुपये द्यायचे होते, पैकी आतापर्यंत 86,000 कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती गोयल यांनी दिली.

‘एफआरपी’ म्हणजे काय?
‘एफआरपी’ म्हणजे, शेतकऱ्यांना दिला जाणारा रास्त नि किफायतशीर दर आहे. कमिशन ऑफ अॅग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी उसासह प्रमुख पिकांच्या किंमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करीत असते.

Advertisement

दरम्यान, मोदी सरकारने ‘एफआरपी’ वाढविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी देशातील सगळ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार नाही. कारण अनेक राज्ये उसाचे दर स्वतः ठरवितात. त्याला राज्य सल्लागार किंमत (SAP) म्हणतात.

उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणात केंद्र सरकारच्या ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त ‘एसएपी’ आहे. केंद्र सरकारने आता ‘एफआरपी’ 290 रुपये प्रति क्विंटल केला असला, तरी उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच ‘एसएपी’ प्रति क्विंटल 315 रुपये निश्चित केला होता. त्यामुळे अशा राज्यांना या दरवाढीचा कोणताही फायदा नाही.

Advertisement

🎯 भारताला WhatsApp वर न्यूज/जॉब्स/माहिती-मनोरंजन पुरवणारे ‘स्प्रेडइट’ Free जॉईन करा अणि मिळवा संधी iPhone10 जिंकण्याची, त्यासाठी क्लिक करा आणि स्प्रेडइट नंबर सेव्ह करा 👉 https://cutt.ly/allnews

Advertisement