सरकारी नोकरीतील दिव्यांगांचे 4 टक्के आरक्षण रद्द..! मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, विरोधकांनी काय म्हटलेय पाहा..

देशातील दिव्यांगासाठी एक महत्वाची बातमी आहे. सरकारी नोकरीमध्ये दिव्यांगांना देण्यात आलेले ४ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला सामाजिक संघटना, तसेच विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे.

राजपत्र अधिसूचनेनूसार, सरकारच्या काही विभागांत, विशेषत: संरक्षण विभागांमध्ये दिव्यांग अधिकार कायदा, २०१६ अन्वये सवलत दिली जात होती. त्यानुसार दिव्यांगांना पोलिस दल, रेल्वे सुरक्षा दल सारख्या विभागांत नोकरीसाठी चार टक्के आरक्षण दिले जात होते.

दरम्यान, आता केंद्र सरकारने नवीन अधिसूचना काढून आरक्षणाचा हा कोटा संपुष्टात आणला आहे. या निर्णयात बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबी, तसेच आसाम रायफल्स यांच्यासह सशस्त्र पोलिस दलाचा (सीएपीएफ) समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय पोलिस सेवेअंतर्गत सर्व श्रेणीतील पदे, दिल्ली, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन आणि दीव, दादरा-नगर-हवेली पोलिस सेवेअंतर्गत सर्व श्रेणीतील पदे, तसेच भारतीय रेल्वेसुरक्षा दलातील सर्व श्रेणीतील पदांसाठी आता दिव्यांगांना आरक्षण दिले जाणार नाही.

दिव्यांग जनसशक्तीकरण विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेत दिव्यांगांसाठीच्या ४ टक्के आरक्षणाची तरतूद रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, कायद्यातील कलम ३४ अन्वये दिव्यांग व्यक्तीसाठी हा अन्यायकारक निर्णय असल्याचे सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.

पोलिस विभागातील नोकरी केवळ फिल्डपुरतीच मर्यादित नाही. त्यात फॉरेंन्सिक, सायबर, आयटी सारखे अनेक उपविभाग आहेत. या उपविभागात दिव्यांग व्यक्तीही चांगल्या प्रकारे काम करु शकते.

त्यामुळे अशा उपविभागांतील जागांवर दिव्यांगांना समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यासाठी दिव्यांगांसाठीचे ४ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची गरज होती, अशी भावना विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

एकीकडे आरक्षणाच्या मागणीसाठी देशभर गदारोळ सुरु आहे. विविध समाजांकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. अशा वेळी मोदी सरकारने दिव्यांगांसाठीचे ४ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://cutt.ly/allnews