स्क्रॅपेज धोरण जाहीर: ‘हे’ केलं तर नव्या वाहनाच्या खरेदीवेळी रजिस्ट्रेशन मोफत होणार; जाणून घ्या फायदे..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुजरातमध्ये गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेत भाग घेतला आणि या शिखर परिषदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाड्यांची स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) लाँच केली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही पॉलिसी देशातील असुरक्षित वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने भंगारात काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे?

केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. एखादे वाहन 15 वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची (ग्रीन टॅक्स) तरतूद आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. येथे त्याची फिटनेस टेस्ट इंजिन, ट्रान्समिशन, बॉडी यासारख्या गोष्टींच्या आधारे केली जाईल. व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनंतर आणि खाजगी वाहनांना 20 वर्षांनंतर रद्द केले जाईल. परंतु, नवीन नियमानुसार जर तुमचे वाहन अनफिट असेल तर त्याला स्क्रॅप केले जाईल.

नवीन गाडी खरेदीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी पैसे नको!

जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र (Certificate) दिलं जाईल. ज्या व्यक्तीकडे हे सर्टिफिकेट असेल त्याला नवीन गाडीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी (Registration) कसलेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. तसंच स्क्रॅप पॉलिसीद्वारे रोड टॅक्समध्ये देखील (Road Tax) सूट दिली जाईल. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रस्ता करात 25% सूट मिळेल. तसेच व्यावसायिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांना त्यांना रोड टॅक्समध्ये 15% सूट मिळेल.

तुम्हाला किती फायदे होणार?

▪️जुन्या गाड्यांमुळे प्रदूषण खूप होते. प्रदूषण कमी होईल. स्कॅपिंगच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनाही याचा फायदा होईल.

▪️ तुमच्याजवळ स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र असेल, यामुळे नवीन गाडी खरेदी करताना तिचे रजिस्ट्रेशन आणि रोड टॅक्सवर सूट दिली मिळेल.

▪️ जुन्या गाडीचा मेन्टेनन्स जास्त असतो. रिपेअर कॉस्ट, फ्युअल इफिशिअन्सी याद्वारे पैसे खर्च होतात. ते वाचणार आहेत.

▪️ जुनी वाहनं, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा (Roads Accident) धोका खूप जास्त आहे. मात्र नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे त्यामधून सुटका होईल.

नवीन नियम कधी अंमलात येतील?

फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटरशी संबंधित नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होतील. सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांची 15 वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. व्यावसायिक वाहनांसाठी आवश्यक फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील. इतर वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 जून 2024 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉https://cutt.ly/impnews