देशभरातील वीज उद्या गुल होण्याची शक्यता, 15 लाख कर्मचाऱ्यांचा संपावर जाण्याचा इशारा, त्यांची काय मागणी आहे..?
केंद्र सरकारने ‘विद्युत कायदा २००३’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच वीज (सुधारणा) विधेयक, 2021 मांडून ते मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या या वीज सुधारणा विधेयकास विविध राज्यांसह वीज कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. या विधेयकाविरोधात देशभरातील 15 लाख कर्मचाऱ्यांनी उद्या (ता. 10 ऑगस्ट) संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स महासंघाने देशभरातील वीज कंपन्यांचे कर्मचारी एकाच वेळी संपावर जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. तसे झाल्यास वीजपुरवठा विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच वेळी देशभरातीव बत्ती गुल होण्याची शक्यता आहे.
विधेयकाला विरोध का..?
केंद्र सरकारने घाई गडबडीत वीज सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याऐवजी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे. संसदेच्या स्थायी समितीला आक्षेप घेण्याची संधी न देता, हे विधेयक संसदेत मांडले गेल्यास ते प्रमुख भागधारक, ग्राहक आणि वीज कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल.
नव्या कायद्यात राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्यासोबतच वीज ग्राहकांच्या अधिकारांवरही संकट येण्याची शक्यता असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी सांगितले.
विधेयकाला विरोध करण्यासाठी महासंघाने विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांना विनंती केली आहे. ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन आणि नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स (NCCOEEE) यांनी विधेयकास जनविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
केरळ विधानसभेने विधेयकाला पूर्ण विरोध केलाय. बिहार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विरोध केला आहे. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या राज्यांनीही विधेयकाचा निषेध केला आहे.
वीज ग्राहकाला या विधेयकानुसार दूरसंचार क्षेत्राप्रमाणे आपला सेवादाता निवडता येणार आहे. मात्र, केंद्राला वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करायचे असून, विधेयकामुळे केंद्राला ते साध्य करता यावे, असा उद्देश त्यामागे दिसत असल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे.