‘एमपीएससी’ पदभरतीबाबत मोठा निर्णय, वित्त विभागाचा महत्वपूर्ण आदेश, पाहा काय म्हटलेय त्यात..?

एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या स्वप्नील लोणकर याच्या आत्महत्येनंतर विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 31 जुलै 2021 पर्यंत ‘एमपीएससी’च्या रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केली होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार उपसमितीने परवानगी दिलेली रिक्त पदे, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यास विशेष बाब म्हणून वित्त विभागाने परवानगी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी त्यांच्या कक्षात या प्रश्नावर बैठक झाली. बैठकीत ‘एमपीएससी’च्या पद भरतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता.

बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत (30 जुलै रोजी) वित्त विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कोरोनामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदभरतीलाच मंजूरी दिलेली होती. 4 मे 2020 आणि 24 जून 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेवर निर्बंध घातले होते.

मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले आहेत.

न्यायालयाच्या निकालांचा विचार करुन कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊन ही पदे भरण्याच्या सूचनाही पवार यांनी केल्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. संबंधित विभागांना 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्त पदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले आहे.