SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा! महागाई भत्ता वाढला, सोबत HRA पण वाढणार

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनर्समध्ये महागाई भत्ता सप्टेंबरपर्यंत येणाऱ्या पगारात मिळणार आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) बऱ्याच दिवसानंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करून 28 टक्के केला आहे.

महागाई भत्त्याचे नवीन दर 1 जुलै 2021 पासून लागू

Advertisement

▪️ केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा डीए (DA) वाढवण्याबरोबरच केंद्र सरकारने आता घरभाडे भत्ता वाढविला (HRA Hike) आहे. सरकारने 7 जुलै 2021 रोजी हा आदेश मंजूर केला आहे.

▪️ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा डीए 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या दरवाढीमध्ये शेवटच्या तीन अतिरिक्त हप्त्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षाच्या सुरूवातीपासून ते यावर्षी 30 जून 2021 पर्यंत हा 17 टक्के राहील.

Advertisement

▪️ 1 जानेवारी 2020 पासून 3 टक्के, 1 जुलै 2020 पासून 4 टक्के आणि 1 जानेवारी 2021 पासून 4 टक्के दरवाढ समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे एकूण ही वाढ 11 टक्के झाली आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना (Government Employees) दुप्पट फायदा मिळू शकेल.

घरभाडे भत्त्यात (HRA) बदल:

Advertisement

▪️ केंद्र सरकारने 7 जुलै रोजी मंजूर केलेल्या ऑर्डर मंजूर केली. त्यात 25 टक्क्यांपर्यंत एचआरए वाढविण्यात आला असल्याचं म्हटलं आहे. 1 जुलैपासून महागाई भत्ता 28 टक्क्यांपर्यंत वाढला, त्यामुळे घरभाडे भत्ताही वाढवला गेला आहे.

▪️ अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांना त्यांच्या शहरानुसार 27 टक्के, 18 टक्के आणि 9 टक्के दराने एचआरए मिळेल. पूर्वी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 24 टक्के, 18 टक्के आणि 9 टक्के एचआरए (HRA) मिळत होता.

Advertisement

▪️ शहरांची एक्स, वाय व झेड क्लासमध्ये (Class of City) विभागणी करण्यात आली आहे. ‘X’ श्रेणी शहरांसाठी एचआरए मूलभूत वेतनाच्या 27% असेल. त्याचप्रमाणे, ‘Y’ वर्गातील शहरांसाठी ते मूलभूत वेतनाच्या 18 टक्के आणि ‘Z’ श्रेणी शहरांसाठी हे मूलभूत वेतनाच्या 9 टक्के असेल.

1 जुलैपासून सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता (डीए) 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आदेश लागू होणार असला, तरी हा आदेश रेल्वे कर्मचारी आणि लष्कराच्या जवानांना लागू होणार नसल्याचं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं आहे. भारताच्या रेल्वे मंत्रालय व संरक्षण मंत्रालय यांच्याकडून त्यासंबंधी स्वतंत्र आदेश दिले जातील.

Advertisement

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉https://cutt.ly/impnews

Advertisement