SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

शरद पवारांच्या पावलावर पाऊल? मोदी सरकार घेणार लवकरच मोठा निर्णय, जाणून घेण्यासाठी वाचा

केंद्र सरकार सैन्य दलाशी संबंधित लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे संरक्षणमंत्री असताना, म्हणजे जवळपास ३० वर्षांपूर्वी त्यांनी मांडलेली, मात्र पूर्णत्वास न गेलेली संकल्पना आता मोदी सरकार पूर्ण करणार आहे.

मोदी सरकार भारतीय लष्‍कर जमीन धोरणात बदल करणार आहे. या बदलानंतर लष्‍कराच्या जागेवर खासगी प्रकल्‍प उभारण्‍यास परवानगी मिळू शकेल. मात्र, लष्‍कराकडून घेतलेल्‍या जमिनीएवढेच मूल्‍य असणारी जमीन किंवा बाजारमूल्‍यानुसार किंमत भारतीय सैन्‍य दलाला द्‍यावी लागणार आहे.

Advertisement

‘ईस्‍ट इंडिया कंपनी’ने १८०१ मध्‍ये केलेल्या कायद्यानुसार, सैन्‍य दलाच्या छावणी परिसरातील निवासस्‍थाने व जमिनीवर केवळ लष्‍कराचाच अधिकार असेल, असे स्‍पष्‍ट केले हाेते.

मात्र, आता केंद्र सरकार लष्‍कर जमीन धोरणात सुधारणा करणार आहे. त्यासाठी ‘कॅन्‍टोन्‍मेट बिल-२०२०’ या विधेयकाला अंतिम स्‍वरुप देण्‍यात येत आहे. अर्थात त्यामुळे कॅन्‍टोन्‍मेट झोनचाही विकास होण्यास मदत होणार आहे.

Advertisement

महानगरांचा विस्तार होत असताना, त्यात शहरालगतच्या लष्कराच्या जमिनीचा अडथळे येत होते. इमारती, रस्‍ते, रेल्‍वे, उड्‍डाणपुल प्रकल्‍पांची कामे करता येत नव्हती. त्यामुळे सरकारने संरक्षण मंत्रालयाची वापरात नसलेली जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कॅन्टोन्मेंट झोनमधील संरक्षण विभागाच्या जमिनीची किंमत सैन्याच्या स्थानिक प्रशासनातील समिती निश्चित करणार आहे, तर कॅन्टोन्मेंट बाहेरील जमिनीची किंमत जिल्हाधिकारी निश्चित करतील.

Advertisement

सध्‍या भारतीय लष्‍कराकडे १७.९५ लाख एकर जमीन आहे. पैकी १६.३५ लाख एकर जमीन ६२ कॅन्‍टोन्‍मेट बाहेरील आहे. त्यात गोळीबार सराव मैदाने, रिक्‍त झालेल्‍या छावण्‍यांचा जागेचाही समावेश आहे.

शरद पवारांच्या प्रस्तावाला त्यावेळी विरोध
कॅन्‍टोन्‍मेट झोनबाहेरील भारतीय लष्‍कराच्‍या जमिनीचा विकास व्‍हावा, असा प्रस्‍ताव १९९१ मध्‍ये सर्वप्रथम तत्‍कालीन संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी मांडला होता.

Advertisement

मात्र, त्यावेळी संरक्षण मंत्रालयाने पवार यांच्या प्रस्‍तावाला तीव्र विरोध करताना कन्‍टोन्‍मेट झोन रद्‍द होणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, आता मोदी सरकार हाच निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले.

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://cutt.ly/impnews

Advertisement