ठाकरे सरकारचा माेठा निर्णय, ‘ईएसबीसी’च्या निुयक्त्यांबाबत घेतला महत्वपूर्ण निर्णय, शासन निर्णयात काय म्हटलेय पाहा..?

‘ईएसबीसी’ प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत, म्हणजेच 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ‘ईएसबीसी’ प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या, त्या आता कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून ‘एसईबीसी’ वर्गाचे आरक्षण रद्द केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत, म्हणजेच 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

‘एसईबीसी’ उमेदवारांचा अराखीव व ‘इडब्ल्यूएस’ प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; तसे करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल, तर त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतूदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील ‘ईएसबीसी’ प्रवर्गातील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अध्यादेश, 2014 (महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 13/2014) ला मुंबई उच्च न्यायालनाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 21 फेब्रुवारी 2015 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आरक्षण अधिनियम, 2014 (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 1/2015) हा कायदा अस्तित्वात आला.

या कायद्याविरोधात दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने 7 एप्रिल 2015 रोजी आदेश काढून त्यास स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता.

आता 5 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/Spreadit