मोदी सरकारकडून घोषणांचा पाऊस..! आरोग्य व अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याचा प्रयत्न, जाणून घेण्यासाठी वाचा..

कोरोनामुळे खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी, तसेच आरोग्य क्षेत्राला ‘बुस्टर डोस’ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज नव्या आर्थिक योजना जाहीर केल्या.

देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढतानाच, छोटे उद्योजक, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी मोदी सरकारने जवळपास 1.1 लाख कोटींच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली. त्यात आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण 8 क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत.

क्रेडिट गॅरंटी योजना

कोविड प्रभावित क्षेत्रांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी 1 लाख 1 हजार कोटींच्या ‘क्रेडिट गॅरंटी’ योजनेची घोषणा केली. यात आरोग्य क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी, तर इतर क्षेत्रांसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

इमरजेंन्सी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम

छोट्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी ‘इमरजेंन्सी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम'(ECLGS) मधील निधी वाढविला आहे. याआधी ही योजना 3 लाख कोटींची होती, ती आता 4.50 लाख कोटींपर्यंत वाढविली आहे. या योजनेतंर्गत MSME, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर्सला 2.69 लाख कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत.

MFI च्या माध्यमातून 1.25 लाखापर्यंत कर्ज

मायक्रो फायनान्स इंस्टिट्यूशनच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी ‘क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’ ही नवी योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत व्यावसायिक बँकांच्या MFI ला देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी गॅरंटी दिली जाईल. या योजनेचा फायदा 25 लाख लोकांना होणार आहे.

पर्यटकांना व्हिसासाठी शुल्क माफ

आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरु झाल्यानंतर भारतात येणाऱ्या पहिल्या 5 लाख परदेशी पर्यटकांना व्हिसासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत, किंवा 5 लाख पर्यटकांची मर्यादा संपल्यानंतर बंद होईल.

टुरिस्ट गाईडसाठी नवी योजना

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 11 हजार नोंदणीकृत टुरिस्ट गाईडसाठी नवी घोषणा करण्यात आली. या योजनेत नोंदणीकृत संस्थांना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची गॅरंटी देण्यात येणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मुदतवाढ

सरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मुदतवाढ दिली. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी आणली होती. आता तिला 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढ देण्यात आली आहे. या योजनेत सरकारने 22 हजार 810 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीय.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ देण्यात आलीय. यानुसार मे ते नोव्हेंबर 2021 या काळात मोफत धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी 94 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे एकूण या योजनेवर 2.28 लाख कोटी रुपये खर्च होतील.

खतांसाठी सबसिडी

प्रोटिन आधारित खतांवरील सबसिडीच्या रुपात शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 15,000 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. DAP आणि P&K फर्टिलायजरसाठी (खते) अतिरिक्त अनुदानाची घोषणा करण्यात आली.

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉https://cutt.ly/impnews