कोरोनावरील ‘या’ लसीसाठी बसणार खिशाला झळ, पाहा केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतलाय..?

सध्या देशात 18 वर्षांवरील नागरिकांचे मोफत लसीकरण सुरू आहे. त्यात ‘कोविशिल्ड’ (covishild) आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ (covaccine) लसी नागरिकांना दिल्या जात आहेत. सरकारने परदेशी कंपन्यांच्या लसींच्या वापरास परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून बचाव व्हावा, म्हणून केंद्र सरकार लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लसीकरणाची व्यापकता वाढवावायची असेल, तर लसींची अधिक गरज भासेल.

केंद्र सरकारची ‘फायझर’ (Pfizer) आणि ‘मॉडर्ना’ (moderna vaccine) या लस उत्पादक कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. भारतात जुलैपर्यंत ‘फायझर’ लस उपलब्ध होणार आहे. मात्र, या दोन्ही लसींची किंमत अधिक असल्याने घावूक प्रमाणात त्यांची खरेदी कमी होणार आहे. तसेच सरकारी लसीकरण कार्यक्रमातही त्यांचा समावेश नसेल.

केंद्र सरकार या लस खरेदीसाठी मदत करणार आहे. मात्र, या लसी बहुतांश खासगी रुग्णालयांतच उपलब्ध होणार आहेत. तसेच या लसीसाठी ‘कोल्ड चेन मॅनेजमेंट’ (cold chain management) उभारावे लागेल. कारण, या दोन्ही लसी शून्य अंश डिग्री सेल्सियस तापमानातच ‘स्टोअर’ (Store) कराव्या लागतात.

सरकारने या लसी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला, तर देशात मोठ्या प्रमाणात ‘कोल्ड चेन स्टोरेज’वर गुंतवणूक करावी लागेल. मात्र, या लसी खासगी रुग्णालयात उपलब्ध झाल्यानंतर लसीकरण कार्यक्रमावरील भार कमी होईल.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोक या लसी खासगी रुग्णालयात जाऊन लसी घेतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. मात्र ‘फायझर’ आणि ‘मॉडर्ना’सारख्या महागड्या लसींमध्ये गुंतवणूक करणे तर्कसंगत ठरणार नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉https://cutt.ly/impnews