महाराष्ट्रातील दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झालं. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High court) धाव घेणाऱ्या प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांना आज (ता. 3) न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी याचिका मागे घेतल्याने, दहावीच्या परीक्षेचा वाद निकाली निघाला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदा दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध पुण्यातील प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपाकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. प्रा. कुलकर्णी यांच्या वतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली.
‘दहावीची परीक्षा घेतली आणि मुलांना कोरोनाची बाधा झाल्यास, त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल हायकोर्टाने केला. त्यावर याचिकाकर्ते जबाबदारी स्वीकारण्याच्या पदावर नसल्याचे म्हणणे ऍड. वारुंजीकर यांनी मांडले. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट भयंकर आहे. त्यामुळेच अनेक राज्ये परीक्षा रद्द करत असताना, हा हट्ट का? अशी विचारणा कोर्टानं केली.
.. तर नवीन याचिका करा
राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशासाठी ‘सीईटी’ घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यावेळी सर्व विद्यार्थी एका स्तरावर येतील. ‘सीईटी’मध्ये कोणताही भेदभाव होणार नसल्याचं मत कोर्टाने नोंदवलं. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना मूल्यांकनाद्वारे पास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर संशय वाटत असेल, तर याचिकाकर्ते नवीन याचिका करू शकतात, असे कोर्टाने सांगितले.
दहावीच्या परीक्षेसंदर्भातील याचिका दाखल केल्यानंतर प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांना अनेक धमक्या आल्याची माहिती अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी मुंबई हायकोर्टाला दिली.