SpreadIt News | Digital Newspaper

भाडेतत्वावर घर घेणं होणार सोपं; घर मालक की भाडेकरू, फायदा कोणाचा? या नवीन कायद्याविषयी जाणून घ्या..

0

देशात नवीन कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्यांना भाडेकरू कायद्याचे नियम बदलता येतील. देशात घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध कायदेशीररीत्या मांडताना त्रुटी आहेत, असं समोर आलं आहे. म्हणून भाडेतत्त्वावरील घरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी केंद्राने राज्यांसाठी आदर्श भाडेकरू कायद्याचे (Model Tenancy Act) प्रारूप आणले आहे. यामुळे राज्यांना नवे नियमही लागू करता येणार आहेत.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्ष असलेल्या कालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बैठकीत या कायद्याच्या प्रारुपाला मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यामुळे घर भाडेतत्वावर (Rent) देण्याच्या क्षेत्राला यामुळे फायदा होणार असल्याचं समजतंय.

Advertisement

या कायद्यानुसार भाडेतत्वावरील घरांशी संबंधित प्रकरणे, तक्रारींवर उपाय काढण्यासाठी प्राधिकरण तयार केले जाईल. तसेच, बेघर असलेल्या लोकांना किमान भाडेतत्वावरील घर (Home) मिळण्यासही मदत मिळेल, असं मत सरकारनं मांडलं आहे. राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या भाडेविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अथवा नवे कायदे करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आदर्श भाडेकरू कायदा’ आणला.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आदर्श (घर) भाडेकरू कायद्यामुळे काय होईल?

Advertisement

▪️ देशभरातील भाडेतत्वावरील घरांची उपलब्धता वाढून भाडेतत्वावरील घरांशी निगडित कायद्यांमध्ये एकजिनसीपणा येईल. राज्यांमधील रिकामी घरे भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढेल.

▪️ या कायद्यामुळे घर मालकांना भाडेकरू आपलं घर ताब्यात घेण्याची भीती राहणार नाही. भाडेतत्वावरील घरांसाठी संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात येऊन अधिकृत बाजारपेठही निर्माण होईल.

Advertisement

▪️ या क्षेत्रात गुंतवणूकही (Investment) वाढेल. केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडसारख्या काही ठिकाणी या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू झाले आहे.

▪️ तर 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेला पूरक 1.1 कोटी रिक्त घरे या कायद्यामुळे भाडेतत्वावर उपलब्ध होऊ शकतील, असा दावा नगरविकासमंत्री हरदिपसिंग पुरी यांनी केला.

Advertisement

▪️ हा कायदा (Law) घरमालक आणि भाडेकरू दोघांचे हित जपणारा आणि पारदर्शक व्यवहारावर भर देणारा आहे.

▪️ यामुळे स्थलांतरित कामगार (Worker), व्यावसायिक (Merchant), विद्यार्थ्यांना (Students) भाडेतत्वावर घर मिळू शकेल, असंही मंत्री पुरी म्हणाले.

Advertisement

▪️ केंद्र सरकारचा हा कायदा एक आदर्श अधिनियम आहे. रिअल इस्टेट मार्केटचे नियमन करणार्‍या रेराच्या (RERA) धर्तीवर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम आता राज्य सरकारांचे आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉https://cutt.ly/impnews

Advertisement