सोशल मीडियातून (Social Media) पसरविण्यात येणाऱ्या आक्षेपार्ह कंटेन्टवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतात ‘कंप्लायन्स अधिकारी’ (Complaisance) आणि ‘नोडल’ (Nodal) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics and Information Technology) 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना दिला होता.
तसेच, या सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. त्यात तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे, आदींचा समावेश होता.
Advertisement
नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारने या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा (ता.26 मेपर्यंत) कालावधी दिला होता. त्याची मुदत आज संपली तरी, भारतीय ‘कु’ वगळता कोणीही या नियमांची अंमलबजावणी केली नव्हती. त्यामुळे व्हॉट्स अ‍ॅप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडियावर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखविताना, व्हॉट्स अ‍ॅपने मंगळवारी, 25 मे रोजी थेट सरकारविरोधातच दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारच्या नव्या नियमांमुळे यूझर्सची प्रायव्हसी प्रभावित होईल, त्यामुळे या नव्या आयटी नियमांना स्थगिती देण्याची मागणी व्हाट्स अ‍ॅपने (Whats app) याचिकेद्वारे केली आहे.
Advertisement
युजर्सच्या मेसेजिंग अ‍ॅपला चॅट ‘ट्रेस’ करायला सांगणे, म्हणजे व्हाट्स अ‍ॅपवर पाठविल्या गेलेल्या प्रत्येक मेसेजचे फिंगरप्रिंट ठेवायला सांगण्यासारखे आहे. यामुळे एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनला धक्का पोहोचेल आणि लोकांचा गोपनीयतेचा अधिकार कमकुवत होईल. आम्ही आमच्या यूझर्सना सेफ ठेवण्याच्या हेतूने व्यावहारिक समाधान काढण्यासाठी भारत सरकारसोबत राहू, असे व्हॉट्स अ‍ॅपतर्फे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, सरकारच्या नव्या नियमांचे पालन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. आयटी नियमांप्रमाणे, आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम करीत आहोत, असे गूगल (Google) आणि फेसबुकने (Facebook) म्हटलं आहे.
Advertisement
Advertisement