राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्णय घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.
सकाळी 10.30 वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली होती. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.
यापूर्वी ज्यांना मराठा आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे तो कायम राहील पण पुढे हे आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आले आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून-2019 मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा 12 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा 13 टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖
💁🏻♀️ आता WhatsApp वर मिळवा ताज्या बातम्या, जॉब अपडेट्स आणि माहिती मनोरंजन🆓 त्यासाठी क्लिक करा 👉 https://cutt.ly/NewsandJobs