कलम 144 – कलम 144 म्हणजे काय? कलम 144 अंतर्गत येणारे निर्बंध कोणते? जाणून घ्या..
राज्यातील कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत आहे. कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. महाराष्ट्रात आज 14 एप्रिल रोजी रात्री 8.00 वाजेपासून पुढील 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे, तसेच 144 कलम लागू करण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
कलम 144 नेमकं काय आहे?
कलम 144 हा CrPC म्हणजेच The Code of Criminal Procedure (CrPC) मधील कलम आहे. मराठीत आपण याला फौजदारी दंडसंहिता म्हणतो.
एखाद्या ठराविक परिसरात काही जणांचा जमाव एकत्र येऊन, त्या जमावाकडून त्याठिकाणची शांतता भंग करून दंगल माजवली जाऊ शकतो, अशा ठिकाणी त्यावेळी हा कलम लागू केला जाऊ शकतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचंच झालं तर, एखाद्या जमावाने एकत्र येत कायदा हातात घेऊन हिंसाचार घडवू नये, यासाठी 144 हा कलम लावला जातो.
कलम 144 मध्ये जमावबंदी लागू होते वा संचार करण्यास मनाई केली जाते, या कलमाला जमावबंदी किंवा संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असंही म्हणतात.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी एखाद्या भागात संवेदनशील स्थिती पाहून नोटिफिकेशन जारी करून जमावबंदीचे आदेश देऊ शकतात.
कलम 144 ज्या ठिकाणी लागू होतो. तेव्हा कडक पोलीस बंदोबस्त असतो. अत्यावश्यक कारण वगळता इतर कुठल्याही कारणाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला घराबाहेर फिरण्यास सक्त मनाई असू शकते. त्यामुळे कुठेही लागू असलेल्या परिसरात हत्यारांची ने-आण करण्यावरही बंदी असते, जर हत्त्यारांची ने-आण करण्यात आली तर कलम 144 लागू असताना त्याची शिक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचीही असू शकते.
अशा ठिकाणी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित अधिकारी एखाद्या विशिष्ट परिसरातील कुठल्याही व्यक्तीला, तिथल्या लोकांना किंवा त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर नोटीस बजावून काही निर्बंध आणू शकतात व एखादी कृती करण्यापासून वेळीच रोखू शकतात.
नोटीस बजावताना नियम आणि अटी
कलम 144 चं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा नियमांचं पालन न करणाऱ्याला पोलीस अटक करू शकते. कलम 107 किंवा कलम 151 अंतर्गत ही अटक करता येते.
कलम 144 अंतर्गत वर्षभरासाठी जेल होऊ शकते. मात्र, हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने अटक झाल्यावर जामीन मिळू शकतो.
या कलमांतर्गत कोणत्याही परिसरात 2 महिन्यांसाठी जमावबंदीचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
नागरिकांच्या जिवाला धोका असल्यास, दंगल घडण्याची शक्यता असल्यास अशा सरकार 6 महिन्यांसाठीदेखील जमावबंदीचे आदेश देऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार जमावबंदी आणि संचारबंदी यांच्यातील फरक स्पष्ट करताना ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी सांगितलं की, “संचारबंदी म्हणजे कुणालाही पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही, तर जमावबंदी म्हणजे 3 किंवा 3 पेक्षा अधिक लोकांना एकत्रितरीत्या बाहेर फिरता येत नाही”, असं ते म्हणाले.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://cutt.ly/NewsandJobs
➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 इतर महत्वाच्या बातम्या :
1️⃣ आजचे राशिभविष्य : तुमचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या.. 👉 https://cutt.ly/mvuaJ44