न्यायालयाने ‘या’ आधारावर इंदोरीकरांचा खटला केला रद्द, वाचा सविस्तर प्रकरण..

समाजप्रबोधनकार ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांनी अपत्यप्राप्तीबद्दल कीर्तनातून रेमिडी सांगितली होती. त्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायदा (पीसीपीएनडीटी)नुसार संगमनेर न्यायालयात केस दाखल झाली होती. या प्रकरणामुळे समाजकारण, राजकारण आणि धर्मकारणही ढवळून निघाले होते.

महाराजांनी सुनावणीविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर काल संगमनेरमध्ये सुनावणी झाली. पीसीपीएनडीटी या कायद्याचा कोणताही भंग इंदोरीकरमहाराजांकडून झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा खटला रद्द केला. असे वकील ॲड. के. डी. धुमाळ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे महाराजांविरोधात तक्रार केली होती. महाराजांविरोधात घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी पीसीपीएनडीटीनुसार 19 जून 2020 ला खटला भरला होता. महाराजांचे यू ट्यूबवर कीर्तनाचे व्हिडिओ आहेत. त्यातील एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी मुलगा आणि मुलीच्या जन्माचे गणित सम-विषम तारखेनुसार सांगितले होते. यालाच अंनिसचा आक्षेप आहे. यातील काही व्हिडिओ संबंधित यू ट्यूबवरून डिलिट करण्यात आले होते. समाजातील सर्वच स्तरातून महाराजांना पाठिंबा मिळत होता.

काय घडले न्यायालयात-

न्यायालयाने डॉ. बालाजी तांबे खटल्याचा आधार घेतला. निवृत्तीमहाराज इंदोरीकरांच्या वक्तव्यामुळे कोणत्याही प्रकारची जाहीरात होत नाही. धर्मग्रंथ व आयुर्वेदिक शिक्षणाच्या ग्रंथांच्या आधारे त्यांनी मत नोंदवलेले आहे. संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात काढलेले समन्स रद्द केले. त्यामुळे या खटल्यात महाराजांना दिलासा मिळाला.

अंनिसच्या अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी आम्हाला या खटल्यास बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. इंदोरीकरमहाराजांनी के. डी. धुमाळ यांच्याकडे वकीलपत्र दिले होते. त्यांनी अंनिसच्या हस्तक्षेप अर्जावर हरकत घेतली होती. सर्व बाजू ऐकून न्यायालयाने खटला रद्द केला. ही माहिती समजताच महाराजांच्या समर्थकांनी पेढेवाटप करीत जल्लोष केला.

उच्च न्यायालयात जाणार-

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. हा अंधश्रध्दा चळवळ व जनतेविरोधातील निकाल आहे. हा निकाल एक महिन्यासाठी स्थगित ठेवण्यासाठी अर्ज केला आहे.
– अॅड. रंजना पगार – गवांदे (सचिव, अंनिस बुवाबाजी संघर्ष विभाग)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://cutt.ly/FollowSpreadit