SpreadIt News | Digital Newspaper

एखादी वस्तू किंवा सेवेबद्दल तक्रार आहे काय? मग अशी करा ग्राहक मंचात तक्रार

0

ग्राहकांना त्यांचा हक्क मिळण्यासाठी भारत आणि ग्राहक संरक्षण कायदा बनवला गेला. ग्राहकांना या अंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या अन्याय पूर्ण व्यापाराची तक्रार करता येते. त्यासाठी त्यांना यात पूर्ण अधिकार देखील देण्यात आले आहेत. आज 15 मार्च म्हणजे ग्राहक संरक्षण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आज या दिवशी आपण जाणून घेणार आहोत की, ग्राहकांना या अंतर्गत तक्रार करण्यासाठी कोणत्या अटींची पूर्तता करावी लागते आणि कशा प्रकारे ते तक्रार करून आपला न्याय मिळू शकतात.

ग्राहकांना व्यापाऱ्याकडून कोणत्या प्रकारे नुकसान झालं? खरेदी केलेल्या वस्तूमध्ये दोष कोणता होता? सेवांमध्ये आढळलेल्या उणिवा कोणत्या होत्या? व्यापाऱ्याने अधिक रक्कम घेतली असेल तर, त्याचा उल्लेख देखील या तक्रार निवारण आयोगाकडे करायच्या तक्रारीत करायला हवा.

Advertisement

नुकसानभरपाईसाठी तक्रार कुठे करायची?

  • ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई किती आहे, यावरून तक्रार कुठे करायची हे निश्चित केले जाते.
  • वीस लाखांपर्यंत संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या मध्ये तक्रार करता येते.
  • वीस लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत जर नुकसान झाले असेल तर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे तक्रार करता येते.
  • तर एक कोटी ते त्याहून अधिक नुकसान असेल तर, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात दिल्ली येथे तक्रार करता येते.

ℹ️ खरेदीच्या दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये ग्राहक तक्रार करू शकतो.

Advertisement
  • तक्रार दाखल करण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया
  • जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात, राज्य तक्रार निवारण आयोगात, आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे लेखी तक्रार प्रत्यक्ष किंवा टपालाने करता येते.
  • ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार करायची असेल तर https://edaakhil.nic.in/edaakhil/ या वेबसाईटवर देखील तक्रार करता येते.

 

ग्राहक मंचाकडे तक्रार करायची असल्यास भरावे लागणारे शुल्क

Advertisement
  • एक ते पाच लाखापर्यंत तुमची नुकसान भरपाई तुम्हाला हवी असेल तर शुल्क भरावं लागत नाही.
  • मात्र, पाच लाखांच्या पुढे ते दहा लाखापर्यंत नुकसान भरपाई मिळवून घ्यायची असेल तर दोनशे रुपये शुल्क भरावे लागते.
  • दहा ते वीस लाखापर्यंत चारशे रुपये भरावे लागतात.
  • वीस ते पन्नास लाखपर्यंत दोन हजार रुपये भरावे लागतात.
  • पन्नास लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत चार हजार रुपये भरावे लागतात.
  • एक कोटीपेक्षा अधिक रक्कम असल्यास पाच हजार रुपये शुल्क द्यावे लागते.