आता चेक बाउन्स होणे हा कठोर शिक्षेस पात्र गुन्हा; केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘ही’ सूचना!
आर्थिक व्यवहार करताना ऑनलाइन व्यवहाराचा जमाना आलेला असला तरीही काही लोक आजही चेकने व्यवहार करतात. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार किंवा मोठी रक्कम कितीतरी वेळा चेकने दिली जाते. अनेक कंपन्यांमध्ये तर पगाराची रक्कम देखील चेकने देण्याची पद्धत आजही रूढ आहे हे आश्चर्यच! काही प्रकरणे सोडली तर अनेकदा चेक बाउन्स होण्याची समस्या बऱ्याच लोकांना सहन करावी लागते आणि रखडलेले पैसे लवकर मिळावेत म्हणून अशी प्रकरणे न्यायालयाकडे जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर मोठे पाऊल उचलले आहे. आता जर कोणी दिलेला चेक बाउन्स झाला तर तो कठोर शिक्षेस पात्र गुन्हा मानला जाणार आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट 1881 नुसार, चेक बाउन्स झाला तर या प्रकरणाला फौजदारी गुन्हा मानले जाते.
अशी प्रकरणे आता लवकरात लवकर निकाली काढावीत असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी न्यायालयात असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 35 लाखाहून अधिक असल्याचे सांगितले. हे खटले विचित्र परिस्थिती मध्ये असल्याचेही सांगितले.
केंद्र सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करावीत आणि तसा कायदा करावा, अशी सूचना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचा आधार घेत, राज्यघटनेच्या कलम 247 नुसार केंद्राला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे ते कर्तव्य आहे, असे सांगितले.
याच कलमांतर्गत संसदेला अधिकार आहे की त्याद्वारे तयार केलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या प्रशासनासाठी अतिरिक्त न्यायालये ते स्थापन करू शकतात. तसे करुन ही प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सूचित केले आहे.
त्यामुळे आता चेक बाउन्स झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले तर वर्षानुवर्षे वाट न पाहता, ही न्यायालये स्थापन करावीत. लवकरात लवकर अशी प्रकरणे निकाली लागतील असे पहावे. खटले ज्यांनी दाखल केले आहेत त्यांनादेखील आर्थिक फटका बसणार नाही.