महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे, राज्यातील ग्रामीण भागात बांधकाम करण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली घोषणा-
महाराष्ट्रात आता ग्रामीण भागात 3200 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या जमीनीवर बांधकाम करण्यास नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी माहीती दिली.
जागा मालकी कागदपत्रं, बिल्डींग प्लॅन, लेआऊट प्लॅन आणि असा सगळा प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र या सगळ्यांची पुर्तता करणं आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम परवान्याची गरज आता लागणार नाही. वरील कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने किती शुल्क भरायला हवे हे कोणतीही चाैकशी न करता 10 दिवसात सांगणे अनिवार्य आहे. यानंतर हे शुल्क भरून संबंधित व्यक्ती थेट बांधकामाला सुरूवात करू शकतो.
बांधकाम करण्यापूर्वी बांधकामाची प्रक्रिया सोपी व्हावी आणि परवानगीसाठी लागणारा विलंब टाळावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगररचनाकाराची जर परवानगी मिळाली नाही, तर अशा प्रलंबित कामांना याद्वारे चालना मिळेल असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. तसेच 3200 स्क्वेअर फुटांवरच्या बांधकामांसाठी नगररचनाकाराची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात हा निर्णय लागू होणार आहे, तरी रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रादेशिक योजनेचे काम सुरू असल्याने त्या जिल्ह्याला यातुन काढून टाकण्यात आलं आहे. नविन निर्णयानुसार आता ग्रामस्थांना 3 मजल्यापर्यंतचे बांधकाम करता येणार आहे.