SpreadIt News | Digital Newspaper

⚓ बंदराचेही खासगीकरण होणार, 30 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी SVRS योजना लागू!

0

🚢 केंद्र सरकारने बंदराच्या खासगीकरणासाठी देशातील 11 सरकारी बंदरांतील सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली आहे. जेएनपीटीच्या 1 हजार 473 कामगारांचाही यात समावेश आहे.

✍🏻 केंद्र सरकारचे सचिव राजीव नयन यांनी 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशातील सरकारी 11 बंदरांसाठी लेखी पत्र जारी केले आहे.

Advertisement

💁🏻‍♂️ ‘हे’ परिणामकारक बदल होणार-

▪️ बंदरात कायमस्वरूपी 10 वर्ष आणि 40 वर्ष वयोमर्यादेपासून काम करणारे कामगारच या योजनेसाठी पात्र ठरवले आहेत.

Advertisement

▪️ या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना नोकरी देणे बंदरांना बंधनकारक राहणार नाही.

▪️ विशेष स्वेच्छानिवृत्ती 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे. त्यामुळे ती घेणाऱ्या कामगारांनी 3 महिने आधी नोटीस देणे बंधनकारक केले आहे.

Advertisement

▪️ व्हीआरएस घेणा-या कामगारांना नंतर कोणत्याही सरकारी बंदरात नोकरी मिळणार नाही.

▪️ 10 वर्षे, 30 वर्षांपर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रकारचे आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहेत.

Advertisement

▪️ 30 वर्षांहून कमी काम केलेल्या कामगारांसाठी एसव्हीआरएस आर्थिक नुकसानीची ठरणार असल्याचे कामगारांकडून सांगितले जात आहे.

👷 देशातील 11 बंदरामधील कर्मचारी- कोलकाता- 3 हजार 772, पॅरादीप- 758 विशाखापट्टणम- 3,150 चेन्नई- 3,953 व्ही.ओ. चिदंबरन- 691 कोचीन- 1,394, न्यू मंगलोर- 602, मोरमुगाव-1, 513, मुंबई- 6,430, जेएनपीटी- 1,473, दीनदयाळ- 2, 203 अशा 11 बंदरांत एकूण 25, 939 कामगार काम करत आहेत.

Advertisement